१. ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयापेक्षा अधिक आहे.

२. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

३. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तथापि, रु. २.५० लाखा पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.

४. सदर लाभार्थी महिला शासनाच्या इतर विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा रु. १५००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल.

५. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार / आमदार आहे.

६. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

७. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.